#YouTube वीडियो में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर यह दावा किया गया है कि ₹9,700 करोड़ के बजट में से केवल ₹2,000 करोड़ (21%) खर्च हुए हैं, 37% आवास अधूरे हैं और ग्रामीण भारत से जुड़ी CAG रिपोर्ट के हवाले से फर्जी लाभार्थियों व अनियमितताओं की बात कही गई है

#PIBFactCheck:

❌ यह दावा फर्जी है

✅ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत अब तक 3.86 करोड़ आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 2.91 करोड़ आवास पूरे हो चुके हैं

✅ Phase-I में केंद्र का हिस्सा ₹2.26 लाख करोड़ रहा और कुल व्यय ₹3.33 लाख करोड़ से अधिक है। वर्तमान चरण में अब तक ₹39,963 करोड़ की केंद्रीय सहायता जारी की जा चुकी है, जबकि कुल व्यय ₹65,087 करोड़ तक हो चुका है

✅ वीडियो में PMAY-G के संबंध में जिस CAG रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, ऐसी कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है

✅PMAY-G के तहत सहायता राशि AwaasSoft–PFMS प्लेटफॉर्म के माध्यम से आधार पेमेंट ब्रिज द्वारा सीधे लाभार्थियों के खातों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरित की जाती है

✅ प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U) के तहत 2015 से अब तक 112 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग